PatilNaukri.com
Current Affairs 17 July 2025 |
| 1. The Lok Sabha Select Committee has sent its report on the Income Tax Bill of 2025. The bill’s goal is to replace the Income Tax Act of 1961 starting on April 1, 2026. The committee made 285 suggestions, most of which were to make the bill’s language simpler and get rid of sections that were causing problems. Some important changes are getting rid of the no-refund condition for late filers and bringing back deductions for dividends paid between companies. लोकसभा निवड समितीने २०२५ च्या आयकर विधेयकावर आपला अहवाल पाठवला आहे. या विधेयकाचे उद्दिष्ट १ एप्रिल २०२६ पासून १९६१ च्या आयकर कायद्याची जागा घेणे आहे. समितीने २८५ सूचना केल्या, त्यापैकी बहुतेक विधेयकाची भाषा सोपी करणे आणि समस्या निर्माण करणारे कलमे काढून टाकणे हे होते. काही महत्त्वाचे बदल म्हणजे उशिरा दाखल करणाऱ्यांसाठी परतफेड न करण्याच्या अटीपासून मुक्तता आणि कंपन्यांमध्ये भरलेल्या लाभांशासाठी वजावट परत आणणे. |
| 2. The 2025 OECD-FAO Agricultural Outlook shows that the way people throughout the world eat cereals has changed a lot. In 2034, only 40% of cereals will be used as food for people. At the same time, the utilization of biofuels and industrial products will jump to 27%. Animal feed will make up 33% of the utilization of cereal. This move is a response to the rising demand for bioenergy and the growing competition between the food, feed, and fuel industries. २०२५ च्या ओईसीडी-एफएओ कृषी दृष्टिकोनातून असे दिसून येते की जगभरातील लोक धान्ये खाण्याची पद्धत खूप बदलली आहे. २०३४ मध्ये, केवळ ४०% धान्ये लोकांसाठी अन्न म्हणून वापरली जातील. त्याच वेळी, जैवइंधन आणि औद्योगिक उत्पादनांचा वापर २७% पर्यंत वाढेल. अन्नधान्याच्या वापरात पशुखाद्याचा वाटा ३३% असेल. जैवऊर्जेची वाढती मागणी आणि अन्न, खाद्य आणि इंधन उद्योगांमधील वाढत्या स्पर्धेला प्रतिसाद म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. |
| 3. On July 10, 2025, the General-Purpose AI (GPAI) Code of Practice was made public. It is meant to help those in the AI industry follow the European Union’s AI Act. This voluntary framework covers safety, openness, and copyright duties for anyone who make general-purpose AI models. The European Commission and the Member States are actively looking at how well the Code works. After approval, AI providers who follow the Code will find it easier to follow the law and have less paperwork to deal with. १० जुलै २०२५ रोजी, जनरल-पर्पज एआय (GPAI) आचारसंहिता सार्वजनिक करण्यात आली. युरोपियन युनियनच्या एआय कायद्याचे पालन करण्यास एआय उद्योगातील लोकांना मदत करण्यासाठी हे आहे. या स्वयंसेवी चौकटीत सामान्य-पर्पज एआय मॉडेल बनवणाऱ्या प्रत्येकासाठी सुरक्षितता, मोकळेपणा आणि कॉपीराइट कर्तव्ये समाविष्ट आहेत. युरोपियन कमिशन आणि सदस्य राष्ट्रे ही संहिता किती चांगली कार्य करते यावर सक्रियपणे लक्ष ठेवून आहेत. मंजुरीनंतर, संहितेचे पालन करणाऱ्या एआय प्रदात्यांसाठी कायद्याचे पालन करणे सोपे होईल आणि त्यांना कमी कागदपत्रे हाताळावी लागतील. |
| 4. The Karnataka government has put forth draft rules to make the whole process of e-stamping and registration digital. The goal of this change is to make the system totally paperless and get rid of extra fees. The new digital e-stamping system is likely to be put into use soon. This will be a big change from the old and traditional e-stamping systems. कर्नाटक सरकारने ई-स्टॅम्पिंग आणि नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्यासाठी नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. या बदलाचे उद्दिष्ट ही प्रणाली पूर्णपणे कागदविरहित करणे आणि अतिरिक्त शुल्कापासून मुक्तता मिळवणे आहे. नवीन डिजिटल ई-स्टॅम्पिंग प्रणाली लवकरच वापरात येण्याची शक्यता आहे. जुन्या आणि पारंपारिक ई-स्टॅम्पिंग प्रणालींपेक्षा हा एक मोठा बदल असेल. |
| 5. In 2025, Israel reached a key milestone when it launched Dror-1, its first communications satellite that was wholly sponsored by the government and produced in Israel. A SpaceX Falcon 9 rocket took off from Cape Canaveral, Florida, to launch the mission. Dror-1 is a big step forward in Israel’s ability to communicate and use space. २०२५ मध्ये, इस्रायलने ड्रोर-१ हे त्यांचे पहिले संप्रेषण उपग्रह प्रक्षेपित करून एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला, जे पूर्णपणे सरकार प्रायोजित होते आणि इस्रायलमध्ये उत्पादित होते. स्पेसएक्स फाल्कन ९ रॉकेटने हे मिशन लाँच करण्यासाठी फ्लोरिडातील केप कॅनावेरल येथून उड्डाण केले. ड्रोर-१ हे इस्रायलच्या संपर्क साधण्याच्या आणि अवकाश वापरण्याच्या क्षमतेतील एक मोठे पाऊल आहे. |
| 6. In 2025, the World Health Organization (WHO) changed its rules for preventing HIV. It now suggests lenacapavir, a new long-acting antiretroviral, for persons who are at high risk and in places where a lot of people have HIV. The 13th International AIDS Society Conference in Kigali, Rwanda, made this news. The US FDA approved lenacapavir as a pre-exposure prophylaxis (PrEP) medicine that can be given by injection twice a year. This is a big step forward in the fight against HIV around the world. २०२५ मध्ये, जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) एचआयव्ही प्रतिबंधासाठीचे नियम बदलले. आता ते उच्च धोका असलेल्या आणि ज्या ठिकाणी बरेच लोक एचआयव्ही ग्रस्त आहेत अशा लोकांसाठी लेनाकापावीर, एक नवीन दीर्घ-अभिनय अँटीरेट्रोव्हायरल, वापरण्याची शिफारस करते. किगाली, रवांडा येथे झालेल्या १३ व्या आंतरराष्ट्रीय एड्स सोसायटी परिषदेने ही बातमी दिली. यूएस एफडीएने लेनाकापावीरला प्री-एक्सपोजर प्रोफिलॅक्सिस (PrEP) औषध म्हणून मान्यता दिली आहे जी वर्षातून दोनदा इंजेक्शनद्वारे दिली जाऊ शकते. जगभरातील एचआयव्ही विरुद्धच्या लढाईत हे एक मोठे पाऊल आहे. |
| 7. The government of Himachal Pradesh has started a pilot project called the “My Deed” National Generic Document Registration System (NGDRS). The goal of this project is to make land registration easier and more accessible for people. The new method cuts down on the number of trips people have to make to government offices and encourages digital governance. हिमाचल प्रदेश सरकारने “माय डीड” नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) नावाचा एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट लोकांसाठी जमीन नोंदणी सोपी आणि अधिक सुलभ करणे आहे. नवीन पद्धतीमुळे लोकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये जावे लागणाऱ्या फेऱ्यांची संख्या कमी होते आणि डिजिटल प्रशासनाला प्रोत्साहन मिळते. |
| 8. Recent data from WHO and UNICEF shows that the number of babies who are not getting their regular immunizations is rising at an alarming rate around the world. More than 14 million kids didn’t get any immunizations in 2024, up from 12.9 million in 2019. This number is 4 million more than the Immunization Agenda 2030’s goal. The report points out serious gaps in immunization coverage, especially in areas that are plagued by violence and are not very stable. WHO आणि UNICEF च्या अलीकडील आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की जगभरात नियमित लसीकरण न करणाऱ्या बाळांची संख्या चिंताजनक दराने वाढत आहे. २०२४ मध्ये १४ दशलक्षाहून अधिक मुलांना कोणतेही लसीकरण मिळाले नाही, जे २०१९ मध्ये १२.९ दशलक्ष होते. ही संख्या २०३० च्या लसीकरण अजेंडाच्या उद्दिष्टापेक्षा ४० दशलक्ष जास्त आहे. अहवालात लसीकरण कव्हरेजमधील गंभीर तफावत दर्शविली आहे, विशेषतः हिंसाचाराने ग्रस्त आणि फारसे स्थिर नसलेल्या भागात. |